CAA: देश में सीएए लागू, पाकिस्‍तान ही नहीं इन देशों के लोग भी मांग रहे भारत की नागरिकता

प्रयागराज। पाकिस्तान ही नहीं नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आदि देशों के एक दर्जन लोग भारत में यहां के नागरिक बन कर रहना चाहते हैं। ये लोग प्रयागराज मंडल के चारों जिलों में रहते हैं। इसमें कई महिलाएं भी हैं जिनका निकाह अथवा शादी यहीं हो गई है। इसके लिए इन लोगों ने कई वर्ष पहले से आवेदन कर रखा है।

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नेपाल की एक महिला की शादी प्रयागराज शहर में हुई है। उनके पिता यहां पर नौकरी करते थे तो उस दौरान उनका आना-जाना होता था। उनके पिता ने ही उनकी यहां पर शादी करा दी। लगभग डेढ़ दशक से वह शहर में रह रही हैं। उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उनकी फाइल शासन स्तर तक पहुंच गई है।

नेपाल की एक महिला की शादी प्रयागराज शहर में हुई है। उनके पिता यहां पर नौकरी करते थे तो उस दौरान उनका आना-जाना होता था। उनके पिता ने ही उनकी यहां पर शादी करा दी। लगभग डेढ़ दशक से वह शहर में रह रही हैं।

उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उनकी फाइल शासन स्तर तक पहुंच गई है। इस हिंदू महिला को अब सीएए के तहत नागरिकता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बताते हैं कि नेपाल की कई हिंदू महिलाओं ने यहां शादी की है मगर उन्होंने अभी तक नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है। अब वे आवेदन कर नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं।

इसी तरह पाकिस्तान की एक महिला का निकाह शहर के करेली क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है। उनकी फाइल भी शासन में पहुंच गई है। बांग्लादेश की भी एक महिला ने निकाह के बाद यहां की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उनकी फाइल गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है।

यूक्रेन के एक व्यक्ति ने भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था लेकिन जिला स्तर पर ही जब उनकी फाइल तैयार हुई थी तभी उनकी बीमारी से मौत हो गई। वह प्रयागराज में ही जाब कर रहे थे।

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सीएए लागू होने के बाद भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में अलग से काउंटर भी बनाया जा सकता है। वैसे इस बाबत एक पटल संचालित है जिसके लिए सहायक के तौर पर एक कर्मचारी को तैनात किया गया है।

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत सीएए को लेकर जो कानून आया है, उसका शासनादेश आने पर नियमों के मुताबिक ही कार्यवाही की जाएगी। मंडल भर में आवेदन की सूची तैयार कराई जाएगी और फिर औपचारिकताएं पूरी कराकर शासन को फाइलें भेजी जाएंगे।

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